रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने अनुपूरक बजट का अनुमोदन कर दिया
है। यह चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। सूत्रों के अनुसार इसके करीब दो हजार करोड़ रुपये के होने का अनुमान है। इसमें विभिन्न योजनाओं के लिए राशि का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट को सात मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने धान खरीदी और उसके उठाव की समीक्षा के साथ ही कुछ संशोधन विधेयकों को भी हरी झंडी दी है।
केंद्रीय पूल में चावल जमा करने के निर्देश
अफसरों के अुनसार मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पूल में चावल जमा करने की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 61 लाख टन से अधिक चावल केंद्रीय पूल में जमा किया जाना है। राज्य में इस बार किसानों समर्थन मूल्य पर 98 लाख टन धान की खरीदी की गई है। बैठक में अफसरों ने बताया कि खरीदी केंद्रों से अब तक 75 लाख टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। वहीं, लगभग 21 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया जा चुका है। इसमें करीब 11 लाख टन भारतीय खाद्य निगम और बाकी नागरिक आपूर्ति निगम को दिया गया है।
नवा रायपुर में किसानों की मांग पर चर्चा
बैठक में नवा रायपुर प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों की मांगों और उस पर हुई बातचीत के संबंध में कैबिनेट को जानकारी दी। बता दें कि नवा रायपुर के प्रभावित 27 गांवों के किसान करीब 43 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए तीन मंत्रियों की समिति बनाई गई
समिति में चौबे के आलावा वन मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया शामिल हैं। बताते चले कि गुरुवार की रात को मंत्रालय में किसानों के प्रतिनिधिमंडल और मंत्रियों की समिति के बीच वार्ता हुई थी। इसमें किसानों की नौ में से केवल दो मांगों पर सहमति बनी है। इसकी वजह से किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।