कवर्धा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अमिताभ नामदेव ने पत्रकारों के हित में बात रखते हुए कहा, मेरे साथियों जैसा की आप सब जानते है की आप दिनरात मेहनत करके अच्छी से अच्छी खबरे बनाकर जल्दी से जल्दी लोगो तक पहुंचाते है , खबर का लाभ पीड़ित व्यक्ति को तो मिलता है साथ ही साथ अन्य लोग भी इसका फायदा ये होता की भविष्य में वो भी किसी प्रकार के घटना /फ्राड से बचने की सिख मिल जाती है, हमारे खबर से किसी गरीब को यदि न्याय मिल जाता है तो इससे अच्छी बात (निशुल्क सेवा) मैं नही मानता की कोई और करता होगा , क्योंकि यही मदद कोई नेता करता है तो वो जनता का चुना व्यक्ति का फर्ज होता है। यही काम शासन, प्रशासन करे तो उनकी ड्यूटी होती है ,इसी कार्य का तनख्वाह उनको मिलती है।
अब हम पत्रकार यही कार्य करते है जिसकी कोई तनख्वाह या राजनीतिक लाभ हमे नही होता है।
सोचने का विषय है।आगे और बता दू हमारे वेबसाइट के साथियों एवं छोटे छोटे लोकल पत्रकार साथियों के द्वारा ही सरकार की बातो को उनसे जुड़े मुद्दों को हम जनता तक सबसे पहले पहुंचते है जिसका लाभ सरकार ले रही है और उसके बदले हमे किसी भी रूप में कोई सहयोग नहीं मिलती है ,आप अपना समय खर्च करेंगे ,अपने ही पेट्रोल खर्च करके घटना स्थल पर जायेगे ,अपने ही नेट एवं कम्प्यूटर मोबाइल का खर्च करके सरकारी काम में निशुल्क मदद करते है,आपके परिवार पर कोई तकलीफ आ जाए,आपको कोई आर्थिक जरूरत पड़ जाए, तो कोई हम पत्रकार के साथ नही खड़ा होता ,जबकि वही पत्रकार हर जाने अनजाने के मदद के लिए दिन रात भिड़ा रहता है।
क्या समय नहीं आ गया है। कि हम पत्रकार साथियों को अब एक होकर सरकार से हमारे मांग करने की आवश्यकता समझता हु।
1.समस्त वेबपोर्टल और यू ट्यूब के सहित लोकल प्रिंट मीडिया साप्ताहिक /पाक्षिक/ मासिक पत्रकारों को मान्यता मिले।
2. प्रतिमाह विज्ञापन के रूप में राशि निर्धारित की जानी चाहिए।
3.हमारे परिवार को सरकारी सुख सुविधा बच्चो की पढ़ाई निशुल्क होनी चाहिए।
किसी भी निजी सरकारी हॉस्पिटल में पत्रकारों का और परिवार का इलाज बिलकुल निशुल्क होनी चाहिए।4.प्रतिमाह पत्रकारों को निशुल्क लेडलाइन इंटरनेट की सुविधा मिले।
5.वाहन भत्ता के रूप में एक निश्चित राशि तय की जानी चाहिए।
6.पत्रकार की अचानक हुई मृत्यु में पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ की राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले।
7.बिना पूर्व जांच अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक के किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज नही हो।
उक्त 07 बिंदु पर सभी की सहमति से सभी के मांग के लिए जल्द ही आगामी तिथि को सरकार से मांग पत्र मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक एवं संबंधित को ज्ञापन दिया जाना है
यदि सरकार इस प्रकार की हमारी सही जायज मांग पर यदि ध्यान नहीं दे तो हमे भी उनका फ्री में उनके द्वारा बनाकर दिए गए खबरो को प्रकाशित नही करना चाहिए। बल्कि लोगो को तकलीफ परेशानी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके हमे प्रकाशित करना होगा ,उनकी कमिया और हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना एक उद्देश बनाना पड़ेगा।