रायपुर । छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से राशि लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के आरोप में दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामलों में बैगा जनजाति के 9 हितग्राहियों से कुल 5 लाख 9 हजार रुपये लेने की शिकायत सामने आई है। मामले में थाना चिल्फी और थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के हक की राशि में हेराफेरी, निर्माण कार्य में लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर पक्का आवास मिल सके।
राजाढ़ार में पांच हितग्राहियों से 3.20 लाख रुपये लेने का आरोप
कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की ग्राम पंचायत राजाढ़ार में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर 3 लाख 20 हजार रुपये लेने और निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।
शिकायत के आधार पर ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
शिकायत के अनुसार, ग्राम राजाढ़ार निवासी देवसिंह से 60 हजार रुपये, मंधोर बाई से 60 हजार रुपये, पुसीया बाई से 60 हजार रुपये, कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपये और ननकी बाई से 60 हजार रुपये लिए गए थे।
आरोप है कि लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी संबंधित हितग्राहियों के आवास का निर्माण नहीं कराया गया और न ही उनकी राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
आमानारा में चार हितग्राहियों से 1.89 लाख रुपये लेने की शिकायत
इसी तरह बोड़ला विकासखंड की ग्राम पंचायत आमानारा में भी प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत राशि लेने और निर्माण कार्य नहीं करने का मामला सामने आया है।
इस मामले में ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपये, सुकोर बाई से 60 हजार रुपये, सोनिया बाई से 45 हजार रुपये और रनो बाई से 20 हजार रुपये लिए गए थे। कुल राशि 1 लाख 89 हजार रुपये बताई गई है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
गरीबों के आवास की राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं : विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले। इसके लिए स्वीकृत राशि पर संबंधित हितग्राहियों का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बहलाकर या किसी अन्य तरीके से आवास निर्माण की राशि का दुरुपयोग करता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिले और निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा हो।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राहियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को आवास सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से राशि लेने और आवास पूरा नहीं करने की शिकायतें योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दोहराया कि गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आवास निर्माण में लापरवाही, राशि के दुरुपयोग और हितग्राहियों के शोषण के मामलों में किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी।
फिलहाल, दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।