हलचल… पीएम के दौरे में इतनी गोपनीयता क्यों?, कुर्सी के सौदे का सच क्या?, प्रेम कुमार रेस से बाहर, हटाये जाएँगे यशवंत, मध्यावधि में छवि बदलने की क़वायद, यह कैसा स्वच्छता सम्मान? देवों के जागते ही आईएएस की लिस्ट

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कुर्सी के सौदे, सच क्या?

छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने में दिल्ली के तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इस बीच अंदरखाने में खबर उड़ रही है कि एक नेताजी ने राज्य की प्रमुख कुर्सी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। कहते हैं कि नेता जी ने यह ठान लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कुर्सी के इस खेल में सीमावर्ती राज्य के अन्ना को शामिल करने की योजना बनाई गई है। दरअसल केन्द्र में इन दिनों अन्ना का सीधा दखल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुर्सी पाने के लिए 700 करोड़ रुपये एडवांस की पेशकश भी की गई है। इतना ही नहीं अन्ना को सीमावर्ती इलाके में मनचाही जमीन और व्यापार के लिए ग्रीन कारीडोर बनाकर देने की पेशकश भी की जा रही है। इस षणयंत्र में एक रिटायर्ड अफसर की महती भूमिका बताई जा रही है। खैर राजनीति का खेल ही कुछ ऐसा होता है, यहां खुद का लाभ सर्वोपरि है। इसलिए कुर्सी के इस खेल से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी व्यापार की अनुकूलता के लिहाज से प्राथमिक विकल्प के रुप में भारतमाला परियोजना को मूर्त रुप दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं। संभावनाओं को देखकर किसी का भी मन डोल सकता है। हालांकि कुर्सी के सौदे का असली सच क्या है? फिलहाल इसकी पड़ताल जारी है।

देवों के जागते ही, आईएएस की लिस्ट

देवों के जागते ही आईएएस अफसरों के भाग्य भी जागने वाले हैं। दरअसल देवउठनी के बाद आईएएस अफसरों की लिस्ट जारी की जा सकती है। इसमें आधा दर्जन कलेक्टर समेत मंत्रालय स्तर पर भी बदलाव संभव है। 2011 बैच के अफसर जनवरी में सचिव प्रमोट हो जांएगे। 2011 बैच के ही आईएएस अफसर जनमेजय महोबे वर्तमान में जांजगीर कलेक्टर हैं। इसके साथ ही 31 दिसंबर को बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह भी रिटायर हो रहे हैं। अहिवारा विधानसभा सीट में उपचुनाव के मद्देनजर भी परिवर्तन स्वाभाविक है। हालांकि पोष्टिंग के लिए एक साथ कई समीकरण साधने की कवायद चल रही है। संभव है जिन कलेक्टरों की पोष्टिंग अभी की जाए वह 2028 के विधानसभा चुनाव तक न हाटाएं जाएं। दरअसल 2 साल या अधिक कार्यकाल हो जाने पर चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के डंडे का खतरा बना रहता है। इसलिए नवंबर अथवा दिसंबर 2026 में जारी की गई लिस्ट 2028 का विधानसभा चुनाव संपन्न करायेगी। इस बीच कुछ खराब परफारमेंस वाले अफसर ही बदले जाएंगे।

बॉस का इनकार, प्रेम कुमार रेस से बाहर

सीनियर आईएएस अफसर रेणु पिल्ले के मना करने के बाद सीजीपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए रिटायर्ड आईएफएस अफसर प्रेम कुमार का नाम तेजी से उभरकर सामने आया था। लेकिन कहा जा रहा है कि बॉस ने आईएफएस अफसर प्रेम कुमार के नाम को लेकर इनकार कर दिया है। वहीं अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से सीजीपीएससी में नए सदस्यों की भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह मामला और लंबा खिंच गया तो तकरीबन पांच हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन में अड़चने आ सकती हैं। इसके साथ ही सरकारी पदों पर भर्तियां तो प्रभावित हो ही रही हैं। दरअसल सीजीपीएससी में हुई धांधली और मोदी की गारंटी के बाद विष्णु सरकार का दायित्व है कि वह सीजीपीएससी में किसी ईमानदार अफसर की तैनाती करें, ताकि भविष्य में पूर्व की तरह आरोप-प्रत्यारोप से बचा जा सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे ही सही लेकिन चुनावी मोड़ में आता दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष आने वाले समय में मोदी की गारंटियों को लेकर बात न करे यह कतई संभव नहीं है।

यह कैसी गोपनीयता?

दिवाली त्योहार उत्सव का त्योहार है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस उत्सव में छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने नक्सलवाद खत्म होने के बाद जवानों के साथ दिवाली मनाई, उत्सव मनाया। निश्चित ही यह अत्यंत हर्ष का विषय है। लेकिन पीएम के दौरे मेें इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई? इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। वैसे भी राज्य की सुरक्षा का पूरा दायित्व राज्य सरकार का होता है। आपात लैंडिंग की बात छोड दें, तो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकाल होता है, शिष्टाचार होता है। राज्य के मुख्यमंत्री को न सही लेकिन डीजीपी और सीएस को सूचना देना अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री को सूचना देना अथवा न देना प्रोटोकॉल/ शिष्टाचार का हिस्सा है। पीएम चाहें तो इसे मना कर सकते हैं। लेकिन राज्य की पुलिस अथवा डीजीपी को सूचना देना कानून है। एसपीजी एक्ट के तहत पीएम की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस का सहयोग लेना ही पड़ता है। इसलिए पीएमओ अथवा गृह मंत्रालय से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पीएम के आने की अधिकारिक सूचना दी जाती है। दरअसल रुट, हेलीपैड, भीड़, अस्पताल, जैमर ये सब राज्य पुलिस को ही संभालना होता है। ऐसे में पीएम की दौरे की खबर डीजीपी और सीएस को न हो यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां के नेताओं को भनक नहीं लगी क्यों? कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी खबर नहीं थी, गृहमंत्री विजय शर्मा भी बेखबर थे। वास्तव में अगर यही सच है तो डीजीपी और सीएस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पीएम मोदी के बस्तर आने की खबर से अवगत क्यों नहीं कराया? मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? खैर पीएम के आने की खबर थी अथवा नहीं थी यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन यदि नक्सलवाद खात्मे की खुशी में राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिवाली का उत्सव जवानों के साथ मना लेते, दिवाली की खुशियां साझा कर लेते, तो कौन सा भूचाल आ जाता? नक्सलवाद खात्मे के लिए दिन रात एक करने वाले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी जवानों का साहस बढ़ाने के लिए मौजूद रहते तो कौन सी गोपनीयता भंग हो जाती? छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार है, पीएम जहां बस्तर पहुंचे थे वहां के सांसद भी भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के विधायक भी इसी दल से हैं, तब भी इतनी गोपनीयता क्यों?

मध्यावधि में छवि बदलने की कवायद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल की गणना से अन्तर की राशि प्रदान की जाएगी। दरअसल यहां प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल निर्धारित है, लेकिन बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में प्रति एकड़ इतनी उपज नहीं होती है। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान यदि कम धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें 21 क्विंटल की अंतर राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 13839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मध्यावधि में इस फैसले के माध्यम से बस्तर और सरगुजा के मतदाताओं के बीच अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर अभी तक पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ही राज्य में किसानों का हितैशी बताया जाता रहा है। अब सीएम विष्णुदेव साय के इस निर्णय से भाजपा के प्रति भी किसानों का भरोसा मजबूत होगा। हालांकि यह छवि बदलने की शुरुआत है। इसके आलावा भी महतारी वंदन की राशि 2000 रुपये प्रतिमाह करने की कयावद भी शुरु हो चुकी है। कुल मिलाकर आखिरी में एक साथ चुनावी घोषणा करने से बेहतर है कि धीरे-धीरे हर एक प्लानिंग को धरातल में उतारने पर सरकार फोकस कर रही है।

यह कैसा स्वच्छता सम्मान?

छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। कभी यहां पार्षद आंदोलन करते हैं, तो कभी यहां कचड़ा कलेक्ट करने वाली कंपनी पेमेन्ट के आभाव में अपनी पूरी गाडिय़ां खड़ी कर देती है। राजधानी के तमाम समाचार पत्रों में कचड़े की ढ़ेर की तस्वीरें प्रकाशित हो रही हैं। विपक्ष ही नहीं भाजपा के नेता भी शहर में फैले कचड़े को देखकर नाक सिकोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में आमजन भी इस सम्मान पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में रायपुर को स्वच्छता सम्मान दिए जाने का चारों ओर विरोध होना शुरु हो गया है। सोशल मीडिया में विरोध के साथ-साथ अनेकों तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। इतने विरोधाभास के बाद भी रायपुर को स्वच्छता के लिए सम्मानित करना किसी को हजम नहीं हो रहा है। आलम यह है कि इस सम्मान पर ही सवाल उठने लगे हैं।

हटाए जा सकते हैं यशवंत कुमार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार को हटाया जा सकता है। उनके स्थान पर 2011 बैच के आईएएस अफसर भोस्कर विलास संदीपान को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल भोस्कर विलास संदीपान जनवरी में सचिव प्रमोट हो जाएंगे। सरकार अब निर्वाचन को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में आगे की जिम्मेदारी के लिए शायद ही यशवंत कुमार को कन्टीन्यू किया जाए। इसलिए संदीपान के सचिव प्रमोट होते ही यशवंत कुमार की निर्वाचन आयोग से छुट्टी हो सकती है।

धान खरीदी के समय अधिकारियों- कर्मचारियों का आंदोलन ?

राज्य में जैसे ही धान खरीदी की तिथि नजदीक आती है अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। आखिर वजह क्या है? 15 नवंबर से धान खरीदी शुरु होने जा रही है लेकिन पटवारी हड़लात पर हैं। पटवारियों के साथ ही तहसीलदारों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। सोसायटी प्रबंधकों ने भी चेतावनी दी हैं। आखिर हर साल धान खरीदी के समय ही अधिकारियों-कर्मचारियों को हड़ताल की याद क्यों आती है? क्या सरकार में कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जाती? अथवा सरकार को अवसर विशेष पर ब्लैकमेल करने की एक परंपरा बन गई है? या हमारे सिस्टम में संवाद की परंपरा समाप्त होते जा रही है। यहां कोई किसी से बात नहीं करना चाहता? अवसर विशेष में सभी वर्ग अपनी-अपनी बात अपने-अपने तरीके से सरकार के समक्ष रखने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? इन तामाम समस्याओं और मांगों पर टेबल में बैठकर समाधान भी खोजे जा सकते हैं, तो फिर सड़कों का चयन क्यों किया जा रहा है।

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