रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को नियमित रूप से अपडेट होने वाली विभागवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनके देय लाभ मिल सकें।
रिक्त और बैकलॉग पदों पर भर्ती में तेजी
बैठक में विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सेटअप तैयार कर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन की कमी के कारण विभागीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सभी सचिवों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करने को कहा।
लोक सेवा गारंटी और विभिन्न पोर्टल की समीक्षा
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक करीब 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
iGOT प्रशिक्षण होगा अनिवार्य
मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागीय जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है।
‘रिफॉर्म उत्सव’ में दिखाए जाएंगे विभागीय सुधार
बैठक में मुख्य सचिव ने आगामी ‘रिफॉर्म उत्सव अभियान’ की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को अपने स्तर पर किए गए सुधारों और नवाचारों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इनका प्रदर्शन अभियान के दौरान किया जा सके।
MY Bharat पोर्टल पर युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण
मुख्य सचिव ने केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के मेरा युवा भारत (MY Bharat) पोर्टल पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला समन्वयकों और प्राचार्यों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने को कहा गया।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।