रायपुर । छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का काम तेजी से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
पहली कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर निर्माण कराने का संकल्प लिया गया था। इसी के अनुरूप आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए पुराने और नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण
श्री शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए, जो देश में सर्वाधिक है। आवास निर्माण की गति बनाए रखने और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के लिए विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची में पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
पुराने लंबित आवास भी कराए गए पूर्ण
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए 11 लाख से अधिक आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। विभिन्न कारणों से लंबे समय से लंबित ऐसे आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर पूरा कराया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना और विशेष योजनाओं के आवास भी शामिल
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण आवासों में मुख्यमंत्री आवास योजना और अन्य विशेष योजनाओं के तहत स्वीकृत मकान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के 48 हजार स्वीकृत आवासों में से करीब 20 हजार पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत लगभग 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल हैं।
कोई पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और इन्हें भी जल्द पूर्ण कराने के प्रयास जारी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।