गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही । जिले के प्रभारी मंत्री एवं पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट स्थित अरपा सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, लक्ष्यों और उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों तक समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर योजनाओं की लगातार निगरानी करने और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं
राजेश अग्रवाल ने जिले में चल रहे अधोसंरचना और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा कार्यों की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पात्र हितग्राहियों को तीसरी किश्त की राशि समय पर जारी करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों, मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण जैसे कार्यों को भी जल्द पूरा करने कहा।
उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बालिका शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके।
जीपीएम को टीबी मुक्त जिला बनाने पर जोर
मंत्री ने जिले को टीबी मुक्त जिला बनाने के अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और शासन की योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही सभी पात्र परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए।
बिजली सुविधाओं के विस्तार पर जोर
जिले में स्वीकृत विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरी कर निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं का विस्तार होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ विकास की गति भी तेज होगी।
छात्रावासों में बढ़ेंगी सीटें, ग्रामीण पहुंच मार्गों पर जोर
शिक्षा और आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों में सीटें बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांवों और महत्वपूर्ण स्थानों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले छोटे पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा।
बकरी और मछली पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बकरी पालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने संबंधित विभागों से अधिक से अधिक लोगों को इन गतिविधियों से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाने को कहा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए पीपल के पौधे लगाने के निर्देश
मंत्री राजेश अग्रवाल ने जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पीपल के पौधे लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि पौधे सुरक्षित रूप से वृक्ष का रूप ले सकें।
धनपुर की दुर्लभ मूर्तियों के संरक्षण की पहल
बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले में पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण धनपुर में खुदाई के दौरान प्राप्त दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों के बारे में भी मंत्री को अवगत कराया।
मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक के दौरान ही पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की और धनपुर में प्राप्त मूर्तियों के सर्वेक्षण, पहचान और संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन विकास से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए।
बैठक में विधायक प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह, कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभागवार योजनाओं, लक्ष्यों, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। मंत्री ने सभी विभागों को योजनाओं की जमीनी पहुंच और परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।