नवा रायपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, OTS योजना-2026 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

रायपुर |  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के आबंटितियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दे दी गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी, लंबित मामलों का समाधान होगा और लंबे समय से रुकी हुई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। इससे नवा रायपुर में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले विकास को गति देने और जनहित में व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराने की सोच से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि OTS योजना-2026 से निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा और नवा रायपुर के नियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी।

निवेशकों को मिलेगा परियोजनाएं आगे बढ़ाने का अवसर

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण तैयार करने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। OTS योजना-2026 उन आबंटितियों के लिए अवसर है, जो अपनी लंबित परियोजनाओं को दोबारा शुरू करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना लागू होने से रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी, अनावश्यक न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी और भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इससे नवा रायपुर को आधुनिक और नियोजित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में मदद मिलेगी।

भूमि समर्पण का भी मिलेगा विकल्प

योजना के तहत ऐसे आबंटी जो परियोजना का विकास करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें आबंटित भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प भी दिया जाएगा। इससे विवादों में कमी आएगी और भूमि का शीघ्र एवं प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।

OTS योजना-2026 लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

ब्याज और अधिभार में मिलेगी करीब 61.96 करोड़ की राहत

NRDA के अनुसार, योजना में भूमि प्रीमियम पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी भूमि का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। इससे प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान नहीं होगा।

वहीं, पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।

सरकार का मानना है कि OTS योजना-2026 के लागू होने से नवा रायपुर में लंबित परियोजनाएं फिर गति पकड़ेंगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और शहर के समग्र विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।

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