रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह राशि जारी की गई है।
उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि निधि का सदुपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों में मूलभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और आम नागरिकों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर निधि और अध्यक्ष निधि की प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। वहीं पार्षद निधि की प्रथम किस्त के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
जारी राशि में 14 नगर निगमों के लिए महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये, 57 नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये तथा 121 नगर पंचायतों के लिए अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा पार्षद निधि के तहत नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपये, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये और नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।