एमसीबी | छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 16 जून से 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के डाटा को अद्यतन कर सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है।
अभियान के तहत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी को आधार विवरण के अनुसार सत्यापित और संशोधित किया जाएगा।
सीएससी केंद्रों पर होगी ई-केवाईसी प्रक्रिया
श्रम विभाग ने इस कार्य के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एवं वीएलई संचालकों को अधिकृत किया है। श्रमिक अपने आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पारदर्शिता और त्वरित लाभ पर जोर
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अद्यतन डाटाबेस से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी त्रुटि के पात्र श्रमिकों तक पहुंचेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।
30 जून तक प्रक्रिया अनिवार्य
श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की है कि वे 30 जून 2026 से पहले अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि किसी भी लाभ से वंचित न रहना पड़े। साथ ही जनप्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों और नागरिकों से भी इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार का आग्रह किया गया है।