Chhattisgarh News: दुर्ग में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद एक्शन में आई जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ 24 राशन दुकानों का आवंटन रद्द किया है..
DPS Fraud News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और अनियमितता पाए जाने पर जिले की 24 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका-16 के तहत की है। राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए नए संचालकों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक संस्थाओं से 15 जून तक आवेदन मांगे गए हैं।
Durg district News : नई समितियां कर सकते हैं आवेदन
खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों का नया आवंटन शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं, अधिकृत प्रतिनिधि या साधारण डाक के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में जमा किए जा सकेंगे। तय तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Chhattisgarh News: बाहरी संस्थाओं को नहीं मिलेगा मौका
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशन दुकानों के संचालन के लिए केवल संबंधित वार्ड की स्थानीय संस्थाएं ही आवेदन कर सकेंगी। इनमें स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, शासन द्वारा नामित उपक्रम और वन सुरक्षा समितियां शामिल हैं।
तीन माह पुराना पंजीयन जरूरी
खाद्य विभाग के अनुसार आवेदन करने वाली महिला स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियों का कम से कम तीन माह पहले पंजीकृत और सक्रिय होना अनिवार्य है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन समितियों पर हुई कार्रवाई
जिन संस्थाओं का आवंटन निरस्त किया गया है उनमें संगवारी खाद्य सुरक्षा पोषण समिति, नवीन महिला स्व सहायता समूह, जय शक्ति महिला स्व सहायता समूह, कृषक सेवा सहकारी समिति कोहका, मां अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह, सामुदायिक विकास समिति भिलाई, बीएसपी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार भिलाई, विन्ध्यवासिनी महिला स्व सहायता समूह, स्टील नगर महिला स्व सहायता समूह सहित कुल 24 संस्थाएं शामिल हैं।
भिलाई-चरोदा निगम ने कर्मियों के खातों में जमा किए 1.90 करोड़
नगर निगम भिलाई-चरोदा प्रशासन ने कर्मचारियों की लंबित जीपीएफ, सीपीएफ और उपादान राशि का भुगतान करते हुए करीब 1.90 करोड़ रुपए संबंधित खातों में जमा करा दिए हैं। लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामअवतार साहू ने बताया कि कर्मचारियों के हित में किए गए संघर्ष का सकारात्मक परिणाम मिला है। राशि जमा होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।