सक्ती के वेदांता प्लांट में भीषण विस्फोट, कई श्रमिकों की मौत बी.एम.एस. ने उठाई मुआवजा, रोजगार और उच्च स्तरीय जांच की मांग

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। इस दर्दनाक हादसे में कई श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।
भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही का परिणाम बताया है। संगठन ने आरोप लगाया कि प्लांट में लंबे समय से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बी.एम.एस. के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि समय पर सुरक्षा नियमों का सही पालन किया जाता, तो इस प्रकार की घटना टाली जा सकती थी।
संगठन ने मृतक श्रमिकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही, घायल श्रमिकों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाए और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
बी.एम.एस. ने यह भी मांग रखी है कि मृतकों के आश्रितों में से एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए, ताकि परिवार की आजीविका प्रभावित न हो। इसके अलावा, संगठन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच के साथ तकनीकी जांच भी शामिल हो।
संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही इस हादसे में सामने आए, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बी.एम.एस. का कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह जरूरी है कि जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए।
इसके साथ ही, संगठन ने छत्तीसगढ़ के सभी निजी और औद्योगिक संयंत्रों में व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से अपेक्षा की जा रही है कि वे जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं न हों।

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