नया रायपुर, लोकसेवा वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा ने आज नया रायपुर में प्रदेश के पहले मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के साथ साथ अन्य मंत्री गण रामविचार नेतम, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे और अन्य राज्य अधिकारी भी उपस्थित थे। यह आधुनिक कार्यालय भूमि और संपत्ति पंजीयन सेवाओं को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करेगा—जहाँ हर स्तर पर सुविधा, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
बीएलएस इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन, बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड, शिखर अग्रवाल ने कहा, “BLS इंटरनेशनल, जो तकनीकी-सक्षम नागरिक सेवाओं का वैश्विक अग्रणी है, छत्तीसगढ़ सरकार के इस दूरदर्शी पहल का हिस्सा बनकर गर्वित है। राज्य के 104 उप-पंजीयक कार्यालयों (SRO) को चरणबद्ध तरीके से मॉडल SRO में परिवर्तित किया जाएगा। पहले चरण में 19 मॉडल SRO के डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हमारे वर्षों के अनुभव के आधार पर हम सेवा में आसानी और दक्षता सुनिश्चित कर रहे हैं।”
बीएलएस इंटरनेशनल के सीओओ-टेक्नोलॉजी सर्विसेज, संदीप गुप्ता ने भी सरकार को बधाई देते हुए कहा, “यह पहल स्थानीय प्रशासन को वैश्विक सेवा मानकों से जोड़ते हुए शासन को सरल, तेज और अधिक जवाबदेह बनाएगी। हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस दूरदर्शी पहल में साझेदारी करने पर गर्वित हैं।”
प्रत्येक मॉडल SRO में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी:
अत्याधुनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली
रियल-टाइम स्टेटस अपडेट और नागरिक सुविधा काउंटर
वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष और टोकन-आधारित कतार प्रबंधन
सीसीटीवी निगरानी, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग काउंटर
पेयजल, स्वच्छता, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और दस्तावेज़ स्कैनिंग सुविधाएँ
शिकायत निवारण काउंटर और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड
बीएलएस इंटरनेशनल का यह सहयोग सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में जवाबदेही, पारदर्शिता और नवाचार का नया युग लेकर आएगा।
यह परिवर्तन उस समय हो रहा है जब पूरे भारत में शासन मॉडल अधिकाधिक डिजिटलीकरण और नागरिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यह पहल अन्य राज्यों को भी स्मार्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी लोकसेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी।
नया रायपुर से लेकर छोटे ज़िलों तक, ये आधुनिक उप-पंजीयक कार्यालय सुशासन के ऐसे केंद्र बनेंगे जो भारत की डिजिटल आकांक्षाओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित करेंगे।
