सकती- देश के किसानों की पूरी उपज को समर्थन मूल्य में खरीदे जाने की गारंटी और कर्ज मुक्ति का कानून बनाने सहित किसानों ने की स्थानीय समस्याओं के लिए धरना देकर कलेक्टर की अनुपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय में किसानों ने अपना मांग पत्र सौपा, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान सभा एवं अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त धरना आंदोलन में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कामरेड अनिल शर्मा ने कहा कि देश की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साल भर चले आंदोलन के आगे झुककर तीनों काले कृषि कानून को रद्द तो कर दिया है, परंतु किसानों के सभी उपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की गारंटी का कानून बनाने पर पिछले 15 महीना से हीला हवाला करते आ रही है, कामरेड अनिल शर्मा ने बताया कि किसानों के सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने से देश के किसानों को प्रतिवर्ष 7 लाख करोड रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है,जिसका फायदा बिचौलिए और व्यापारी उठा रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय में सौंप गए मांग पत्र में राजाभाटा लवसरा तथा सबरिया डेरा, जेठा के जंगल जमीन में काबिज किसानो और गरीबों को जमीन का पटटा दिए जाने की मांग भी की गई है, किसान सभा के उक्त धरना आंदोलन को केराराम मननेवार, सत्यनारायण, कमलेश, संतूदास महंत, मुकेश बोहरा,केडी महंत चैतराम धनेश्वर मैत्री उदित मैत्री ने भी संबोधित किया