शक्ति का तहसील कार्यालय परिसर हुआ बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से मुक्त

शक्ति एसडीएम एवं अधिवक्ता संघ की पहल पर तहसील परिसर के बाहर ही होगी वाहनों की पार्किंग-

शक्ति- शक्ति शहर को 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्व जिले का दर्जा मिलने के बाद जिले के रूप में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की शुरुआत हो गई है, तथा शक्ति शहर का एवं राजस्व अनुविभाग का तहसील कार्यालय परिसर जहां की व्यवहार न्यायालय,जनपद पंचायत कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, अस्थाई अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय,नजूल शाखा,भू अर्जन शाखा,लोक सेवा केंद्र सहित अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय स्थापित हैं, तथा दशकों से यहां तहसील कार्यालय परिसर में बेतरतीब वाहनों के चलते जहां कार्यालय के कामकाज भी काफी प्रभावित होते थे, तो वहीं वाहनों की पार्किंग को देखते हुए

कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था, किंतु संयोग ऐसा रहा कि इस तहसील कार्यालय परिसर की बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था को सुधारने समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं अधिवक्ता संघ द्वारा सकारात्मक पहल जरूर की गई, किंतु इसके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले, किंतु एकाएक 29 सितंबर को प्रशिक्षु आईएएस अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री रेना जमील ने अधिवक्ता संघ सहित सभी के सहयोग से इस बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था को बदलने के लिए एक अनुकरणीय पहल कर दी, जिसका कि लोगों ने स्वागत किया है

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ति रेना जमील द्वारा तहसील कार्यालय परिसर के अंदर छोटे- बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है, एवं तहसील कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर कोटवारों की ड्यूटी लगाई गई है तथा कोटवारों द्वारा इस परिसर में वाहनों से आने वाले लोगों से आग्रह कर छोटे-बड़े वाहनों को परिसर के बाहर ही लगकर व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करवाई जा रही है, साथ ही लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि लोग इस व्यवस्था में सहयोग करें तथा अपने वाहनों को व्यवस्थित जगह पर सुरक्षित रखें

उल्लेखित हो कि तहसील कार्यालय परिसर की इस बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था से हर एक व्यक्ति परेशान था, किंतु आज 30 सितंबर को जब कार्यालयीन समय के बावजूद पूरे परिसर में एक भी वाहन नहीं था, जिससे लोगों को काम करने में भी काफी सुविधाएं रही तो वही शासकीय अनुशासन भी देखा गया, उल्लेखित हो कि शक्ति को जिले का दर्जा मिलने के बाद किसी न किसी रूप में आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, तथा स्थानीय प्रशासन भी लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग दें तथा शहर एवं क्षेत्र हमारा है, हम सभी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए अपनी सकारात्मक सोच रखें

इस संबंध में अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में अधिवक्ता संघ द्वारा भी इस संबंध में प्रयास किए गए थे तथा निरंतर अधिवक्ता संघ द्वारा बेतरतीब पार्किंग को लेकर इसे व्यवस्थित करने प्रयास किए जाते रहे हैं, तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है

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