देहरादून : चार धाम तीर्थ-पुरोहित हक महापंचायत समिति और अन्य संगठनों के महीनों के विरोध के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को घोषणा कि की राज्य सरकार चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम को वापस ले लेगी।
धामी ने कहा, “चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को हमारे प्रशासन ने वापस ले लिया है।” उन्होंने कहा, “देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का निर्णय तीर्थ पुरोहित, जनप्रतिनिधि और एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के फीडबैक पर आधारित है।” नियोजित तीर्थ बोर्ड बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार धामों के साथ-साथ 49 अन्य मंदिरों की देखरेख करेंगे।
उक्त अधिनियम का चार धाम तीर्थ-पुरोहित महापंचायत समिति सहित कई संगठनों ने विरोध किया था। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि इस बोर्ड के गठन से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।
20 नवंबर को, महापंचायत ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पूजा स्थलों पर देवस्थानम अधिनियम के विरोध में धरना देने पर सहमति व्यक्त की। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने पहले आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने का वादा किया था।