बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11.11 लाख करोड़ रुपेय पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। खास बात है कि यह भारत की जीडीपी का 3.4 फीसदी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की।
इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे।
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा होने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि 5 सालों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे। खास बात है कि रोजगार के अवसर के लिए युवा इसके जरिए अनुभव हासिल कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल सुवाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया है। साथ ही राज्य में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं।
मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।