बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने 16 दिसंबर को प्रदेशभर में लगने जा रही नेशनल लोक अदालत में सभी जिलों से अधिक से अधिक मामले लाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने वीडियो कांफ्रेस के जरिये इस सबंध में बैठक ली जिसमें सभी जिलों के जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालतों के चेयरमैन, सीजेएम और लेबर कोर्ट के जज शामिल हुए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) जारी गाईड लाइन के अनुसार सिविल, क्रिमिनल, लैण्ड इक्वीजिशन, सीनियर सिटीजन, फैमिली कोर्ट के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में लंबितं आमजन के रोजमर्रा से जुड़े हुए मामले, प्रि-लिटिगेशन के मामलों इत्यादि राजीनामा योग्य प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक अदालत में निराकृत किया जाएगा। जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि आमजन को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इसका प्रयास किया जाए।
पिछली नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को रखी गई थी, जिसमें जिला न्यायालयों द्वारा 42082 लंबित मामले निराकृत किये गए थे। उन्होंने लोक अदालतों में समझौता होने से न्यायालयों में मामलों को आने से बचाया जा सकता है। कोर्ट में प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही निराकृत हो जाते है जिससे पक्षकार भी अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही से बच जाता हैं। जस्टिस भादुड़ी ने सभी जिला न्यायाधीशों से कहा कि समय समय पर बैठक लेकर वे न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दें।