रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, तकनीकी विस्तार, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट ने राज्य में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। इस मिशन पर अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
AI मिशन के माध्यम से 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी।
BEML लगाएगा भारी मशीनरी निर्माण प्लांट
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML द्वारा छत्तीसगढ़ में भारी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
यह प्रदेश का पहला भारी मशीनरी निर्माण उद्योग होगा, जिससे बड़े निवेश के साथ विनिर्माण क्षेत्र और MSME को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
PWD में लागू होगा डिजिटल सिस्टम
सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) में C-DAC पुणे द्वारा विकसित वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दी गई है।
इससे ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और लेखा प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
ग्रामीण सड़कों के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की आंतरिक गलियों में CC सड़क और नाली निर्माण को शामिल किया जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छूटे ग्रामीण मार्गों को भी योजना के दायरे में लाया जाएगा।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये के 100 प्रतिशत अनुदान को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP मॉडल, ग्रीन फाइनेंस और जलवायु अनुकूल योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई बनाई जाएगी।
सभी योजनाओं में लागू होगी State Single Nodal Agency व्यवस्था
सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के लिए सभी योजनाओं में State Single Nodal Agency लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे बजट राशि का बेहतर प्रबंधन होगा और राशि सीधे हितग्राहियों एवं वेंडरों तक पहुंच सकेगी।
CSPGCL को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी गई है।
राज्य सरकार इसके लिए मूलधन और ब्याज भुगतान पर गारंटी देगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बिजली उत्पादन क्षमता को नई गति मिलेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को छत्तीसगढ़ में तकनीकी विकास, औद्योगिक विस्तार, डिजिटल प्रशासन और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।