GST Council की मीटिंग 17 सितंबर को होनी है। इसमें Petrol, Diesel और Natural Gas समेत कई प्रोडक्ट को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने की संभावना है। सरकार Revenue बढ़ाने के लिए Zomato-Swiggy से होने वाली डिलीवरी को भी GST के दायरे में ला सकती है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि ऐसा होने से ग्राहकों के बिल पर खास असर नहीं पड़ेगा। हां, Zomato-Swiggy के जरिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के रूप में GST कमाई बढ़ जरूर जाएगी
फिलवक्त की व्यवस्था में Zomato-Swiggy जैसे डिलीवरी एजेंट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के रूप में कस्टमर से फीस लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेस्त्रां है जो GST में रजिस्टर नहीं हैं और फूड आइटम पर टैक्स नहीं लगाते। इस कारण डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन फीस के रूप में सरकार तक GST की रकम का लीकेज हो रहा है। सरकार इस लीकेज को भरना चाहती है।