नई दिल्ली। केंद्र सरकार को जून 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह से बड़ी राहत मिली है। जून महीने में सकल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये (करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के जून के मुकाबले लगभग 13.9 प्रतिशत अधिक है। बढ़ते कर संग्रह से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1,71,105 करोड़ रुपये था। इस बार घरेलू जीएसटी राजस्व 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1,34,774 करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात से मिलने वाले जीएसटी राजस्व में 34.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई और यह 60,038 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। जून 2026 में कुल 32,436 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,62,377 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना आधार पर 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीएसटी संग्रह में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। असम दूसरे स्थान पर रहा, जहां संग्रह में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा पंजाब (14 प्रतिशत), गुजरात (12 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9 प्रतिशत) में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
हालांकि कुछ राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट भी देखने को मिली। तमिलनाडु में 2 प्रतिशत, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5-5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयात पर मजबूत कर वसूली, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बेहतर अनुपालन के चलते जीएसटी संग्रह लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे सरकार के राजस्व आधार को और मजबूती मिली है।