नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश कर सकती है, जो आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रयास करता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू 1950 और 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे।
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है, और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में “पत्नी” शब्द को “पति / पत्नी” से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे क़ानून लिंग तटस्थ हो जाता है। यह मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक लोगों की आधार संख्या का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।
लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच पर बहस और मतदान की भी उम्मीद है। लोकसभा ने पिछले सप्ताह 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच पर बहस शुरू की।
निचले सदन द्वारा 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेकित से और बाहर कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग (नंबर 5) विधेयक, 2021 पेश करेंगी।