रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग की मंजूरी दे दी है. अब भूमि चिन्हांकन के लिए इस नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे छोटी-छोटी भूमि का वास्तविक चिन्हांकन करना आसान होगा. इससे प्रदेश में होने वाले जमीन विवादों को सुलझाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्वीटर) पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, कि छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए हमारी सरकार नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसके लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है, साथ ही राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने आगे लिखा कि जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से छोटी से छोटी भूमि का वास्तविक चिन्हांकन करना आसान होगा। जिससे जमीन संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमारी सरकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का भी सृजन करने जा रही है।