रायपुर। छत्तीसगढ़ के तीन लाख 56 हजार 485 भूमिहीनों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त दी जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राशि का वितरण के लिए कोरोना प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आवंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लाटरी निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकानों के आवंटन के लिए यह लाटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएगी।
अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रविधानों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही जनसुविधा के उद्देश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरुआत की गई है। वहीं मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बंटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।