अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका, जमानत नहीं

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला के मुख्य सरगना अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. आज मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इस घोटाले में आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों को हाल ही में सरकार ने निलंबित किया था. इन सभी पर आरोप है कि शराब घोटाले के सिंडिकेट में ये लोग शामिल थे. इन अफसरों ने 88 करोड़ कमाए थे. तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है.

इसमें रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेजों के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के शराब घोटाले की बात का जिक्र कोर्ट में पेश चार्जशीट में किया था.

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया. ED ने चार्जशीट में कहा कि 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया. उसके बाद अधिकारियों, कारोबारियों और राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिए भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. इस मामले में ED ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था.