नई दिल्ली: शनिवार को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का हवाला देते हुए शहर के बाहरी इलाके में तीन कृषि नियमों का विरोध करने वाले किसानों से अपने प्रदर्शनों को वापस लेने और घर लौटने के लिए कहा कि कानून को निरस्त कर दिया जाएगा।
तोमर ने टिप्पणी की “शीतकालीन सत्र के पहले दिन, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक संसद में (29 नवंबर को) पेश किया जाएगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य-बजट खेती पर चर्चा के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है, और एमएसपी प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार इस समिति में किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।”
उन्होंने कहा “किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की इच्छा इस समिति के गठन के साथ पूरी हुई है। किसान संघों ने पराली जलाने के अपराधीकरण के लिए जोर दिया था। इस मांग को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है” उन्होंने कहा “यह व्यर्थ है तीन कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा के बाद किसानों का विरोध जारी रहे। मैं किसानों से अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने और घर लौटने का आग्रह करता हूं ”
हालांकि, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा, जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून की मांग पूरी करेगी तो किसान घर लौट आएंगे।