32% आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी का दुष्परिणाम झेल रहा जनजाति समाज, इस विषय को लेकर बाजार पारा कतियार रास में विशाल सभा कर विधायक निवास का घेराव किया गया
आदिवासियों के उत्थान एवं कल्याण की विरोधी कांग्रेस सरकार – चैतराम अटामी
किरन्दुल| उच्च न्यायालय में भूपेश बघेल सरकार द्वारा आदिवासियों के पक्ष में ठीक से बात नहीं रख पाने के कारण लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक अपास्त हो गया है, इस विषय को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दंतेवाड़ा के नेतृत्व में विशाल सभा दंतेवाड़ा के बाजार स्थल कातियार रास में आयोजित की गयी एवं विधायक निवास का घेराव किया गया ।भाजपा जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी ने कहा की सभी को पता है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही के कारणउच्च न्यायालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहे 32% आरक्षण के खिलाफ निर्णय आया है, 32% से घटा कर 20% किया गया है और बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती समाप्त कर देने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जनसभा कर दंतेवाड़ा विधानसभा स्तर पर विधायक देवती कर्मा जी के निवास का घेराव कर माननीय विधायक के नाम ग्यापन सौंपा गया है।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नन्दलाल मुडामी ने कहा की आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी के गंभीर दुष्परिणाम अब सामने आने लगे है।
बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 2012 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों में जो स्थानीय निवासियों द्वारा ही भरा जाना अनिवार्य था उसे भी अब इस कांग्रेस सरकार ने आदेश निकालकर छीन लिया है। इसके लिए स्पष्ट रूप से भूपेश सरकार जिम्मेदार है।
भाजपा प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी ने कहा की आदिवासियों के हितों पर एक के बाद एक कैंची चलाने वाले भूपेश बघेल से हम पूछना चाहते है की और कौन कौन से संवैधानिक हक आदिवासियों के आप छीनेंगे। आदिवासियों के कल्याण उनके उत्थान के आप विरोधी है, विगत चार सालों में छत्तीसगढ़ की जनता यह जान चुकी है। इसी प्रकार डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2017 में 22 जनजाति समूह के स्वरात्मक और मात्रात्मक त्रुटि को दूर करते हुए उन्हें जनजाति प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रदान की थी, इस पर भी भूपेश बघेल की सरकार उच्च न्यायालय में बचाव नहीं कर पाई और ये आदेश भी निरस्त हो गया। आदिवासी समाज आक्रोषित है ओर हम आपसे स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते है कि हमारे अधिकार छीनने की कोशिश मत कीजिए नही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर आपमें आदिवासी समाज के प्रति जरा भी संवेदनशीलता और सहानुभूति बाकी है तो शीघ्र ही विधानसभा में अध्यादेश लाकर आदिवासियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण प्रदान करके उनका संवैधानिक अधिकार वापस करे। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी, प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुडामी , अ.ज.जा. मोर्चा जिला प्रभारी नंदकिशोर राणा , धीरेंद्र प्रताप सिंह जिला महामंत्री,अंति वेक जनपद अध्यक्ष गीदम, सुनीता भास्कर जनपद अध्यक्ष दंतेवाड़ा,जिला पंचायत के सदस्य रामू नेताम ,मालती मुड़ामी ,पायके मरकाम,बेसु मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, मुकेश शर्मा, दुर्गा सिंह चौहान,कुलदीप ठाकुर, जय दयाल नागेश ,श्रवण कड़ती, सुदराम भास्कर,सोमडू कोर्राम, भुनेश्वर भारद्वाज, DP मिश्रा , कुणाल ठाकुर, राघवेंद्र गौतम,बीज्जो पोडियम, मासा लेकाम, छन्नू ताती, राजू कुंजाम, सुकालू मुडामी, भीमा कवासी, अभिषेक राठौर,संजू दास, दीना नाथ, गोरे लाल, सुंदर लाल बोगामी,सुंदर कश्यप, गोदरू राम,कृष्ण,हेमंत सहित समस्त जिला पदाधिकारी ,प्रदेश पदाधिकारी,मंडलों के अध्यक्ष,मंडल प्रभारी,सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व पदअधिकारी एवं समस्त आदिवासी समाज के साथी उपस्थित हुए |