नई दिल्ली: 3 मार्च को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सुनने की समस्याओं और विकलांगता के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
मंडाविया ने कहा, “जनभागीदारी’ (लोगों की भागीदारी) और ‘जन आंदोलन’ (जन आंदोलन) के माध्यम से, हर कोई सुनने की अक्षमताओं का जल्द पता लगाने और उपचार के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने में सफलतापूर्वक योगदान दे सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि अगर सुनने की समस्याओं को पहचाना और इलाज नहीं किया जाता है, तो वे विकलांग हो सकते हैं, लोगों की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में, केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व सुनवाई दिवस समारोह की 10 वीं वर्षगांठ के दौरान बात की।
उन्होंने मैसूर में अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान (एआईआईएसएच) में एम्स और 11 आउटरीच सेवा केंद्रों (ओएससी) में श्रवण बाधितों के लिए श्रवण जांच सुविधाओं के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए श्रवण और स्क्रीनिंग दिशानिर्देशों की एक पुस्तक का उद्घाटन किया। , साथ ही नवजात शिशुओं, स्कूली बच्चों और वयस्कों पर पिछले दो वर्षों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट। मंडाविया ने गाइडलाइंस जारी करने के दौरान कहा कि भारत में हर साल एक लाख से अधिक शिशुओं में सुनने की समस्या होती है।