नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत शुक्रवार को नई दिल्ली में रोजगार और श्रम क्षेत्र के हितधारकों के साथ आठवीं बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक में रोजगार, श्रम क्षेत्र की आवश्यकताओं और आगामी बजट में इन क्षेत्रों से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया गया।
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
रोजगार और श्रम क्षेत्र पर विशेष चर्चा
आगामी केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस बैठक का उद्देश्य रोजगार एवं श्रम क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के सुझाव प्राप्त करना है। बजट-पूर्व परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है।
रोजगार और श्रम क्षेत्र देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में आगामी बजट में इन क्षेत्रों से संबंधित सुझावों और प्राथमिकताओं पर चर्चा को अहम माना जा रहा है।
बजट निर्माण से पहले सुझाव जुटा रही सरकार
केंद्र सरकार हर वर्ष आम बजट तैयार करने से पहले विभिन्न आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करती है।
इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों, संभावनाओं और आवश्यकताओं को समझकर बजट निर्माण की प्रक्रिया में उनके सुझावों को शामिल करना है।
2027-28 के बजट पर बढ़ी नजरें
केंद्रीय बजट 2027-28 से रोजगार सृजन, श्रम क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने से जुड़ी उम्मीदें हैं। बजट-पूर्व बैठकों में प्राप्त सुझाव आगामी बजट की प्राथमिकताएं तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई यह आठवीं बजट-पूर्व परामर्श बैठक आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और सरकार की बजटीय प्राथमिकताओं पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।