मोदी सरकार की नीतियों से वेतन, रोजगार और निजी निवेश में सुस्ती : कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में वेतन वृद्धि, रोजगार सृजन और निजी निवेश की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। इसके साथ ही आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है, जिसका असर आम नागरिकों और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिक्की के कार्यक्रम में उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को जो नसीहत दी, उसमें वही मुद्दे शामिल थे जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है।

उद्योग जगत को प्रधानमंत्री की नसीहत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने वेतन, रोजगार और निजी निवेश जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस का कहना है कि ये ऐसे विषय हैं जिन पर पार्टी लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आर्थिक नीतियों का लाभ व्यापक स्तर पर आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। रोजगार और वेतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने से लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है।

निजी निवेश की धीमी रफ्तार पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर भी चिंता जताई। पार्टी का कहना है कि अर्थव्यवस्था में टिकाऊ विकास के लिए निजी निवेश का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे नए उद्योग स्थापित होते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

जयराम रमेश ने सरकार की नीतियों को आर्थिक सुस्ती के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि निवेश, रोजगार और आय में सुधार के बिना आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना मुश्किल है।

बढ़ती आर्थिक विषमता को लेकर जताई चिंता

कांग्रेस ने देश में आर्थिक असमानता बढ़ने का मुद्दा भी उठाया। पार्टी के अनुसार, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आय और अवसरों के बीच अंतर बढ़ने की चिंता बनी हुई है।

जयराम रमेश ने कहा कि आम नागरिकों की आय में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना आर्थिक नीति की प्राथमिकता होनी चाहिए।

आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक बहस तेज

कांग्रेस के इन आरोपों से केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की विकास दर को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। विपक्ष जहां वेतन, रोजगार और निजी निवेश के आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेर रहा है, वहीं इन मुद्दों पर सरकार की नीतियों और उनके परिणामों को लेकर चर्चा जारी है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से रोजगार सृजन, वेतन वृद्धि, निजी निवेश को प्रोत्साहन और आर्थिक विषमता कम करने पर अधिक ध्यान देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी सुनिश्चित होगी, जब विकास का लाभ आम नागरिकों, युवाओं और मध्यम वर्ग तक पहुंचेगा।

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