रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। सरकार संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक देने के साथ-साथ बोनस और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध करा रही है।
देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक
छत्तीसगढ़ में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।
संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
बोनस के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ
राज्य सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 के लिए 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके अतिरिक्त राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी वितरित की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वन आधारित आजीविका को मजबूत बनाने और वनवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य संग्राहक परिवारों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।