रायपुर । छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा।
15 नवंबर से पहले पूरी करें फसलों की गिरदावरी
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य आगामी 15 नवंबर से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक गांव की ग्रामसभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है तो संबंधित किसान ग्रामसभा में आवेदन देकर उसे तत्काल पूर्ण करवा सकता है।
अधूरे निर्माण कार्यों को समय-सीमा में करें पूरा
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
- लोक निर्माण विभाग: शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग: नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश।
- आदिम जाति विकास विभाग: विभागीय निर्माण परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश।
शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए।
वहीं संस्कृति विभाग के अधिकारियों से आगामी राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई।
पारस पोर्टल, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को अपनी भर्ती संबंधी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा, ताकि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।