रायपुर । छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार की सेवा सेतु पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के 38 विभागों की 939 शासकीय सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्योत्सव-2026 के अवसर पर यह पहल डिजिटल सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है।
राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और तकनीक के माध्यम से सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।
16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार
सेवा सेतु के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 16 हजार 773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इस व्यवस्था के संचालन में 21 हजार 582 अधिकारी-कर्मचारी जुड़े हुए हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सेवा सेतु पर अब तक ऑनलाइन प्राप्त 55 लाख 13 हजार 672 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। यह आंकड़ा डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित कई सुविधाएं
सेवा सेतु की मदद से नागरिक आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन तथा गुमास्ता लाइसेंस जैसी विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक ही मंच पर अनेक सेवाएं उपलब्ध होने से अलग-अलग विभागों में जाने की आवश्यकता कम होती है और आवेदन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनती है।
यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी है, जहां सामान्य शासकीय कार्यों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
सेवा सेतु का उद्देश्य केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देना नहीं, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना भी है। डिजिटल व्यवस्था से आवेदनों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने, उनकी स्थिति की निगरानी करने और सेवाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता मिल सकती है।
डिजिटल सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने की पहल
सेवा केंद्रों का नेटवर्क उन लोगों के लिए भी मददगार है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा केंद्रों के समन्वय से तकनीकी सुविधाओं से कम परिचित नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में सहायता मिलती है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का जोर शासकीय सेवाओं को सरल बनाने, उनकी पहुंच बढ़ाने और नागरिकों की परेशानियां कम करने पर है। सेवा सेतु इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है।
राज्योत्सव-2026 के संदर्भ में सेवा सेतु छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन और जनसुविधाओं के विस्तार की पहल को सामने लाता है। सेवाओं का समयबद्ध निराकरण, आवेदनों की नियमित निगरानी और डिजिटल सुविधाओं के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।