रायपुर । उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों की प्रकरणवार समीक्षा की गई।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
16 प्रकरणों की हुई समीक्षा
बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े कुल 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे।
समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की। वहीं 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजा गया। शेष मामलों को समिति ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाया और विचार के बाद उन्हें अस्वीकृत कर दिया।
लंबित मामलों की स्थिति की भी ली जानकारी
समिति ने पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। अधिकारियों से इन मामलों में नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने और आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
न्यायालय में लंबित मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
बैठक में न्यायालय में लंबित प्रकरणों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। समिति ने ऐसे मामलों को नियमानुसार त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों के साथ प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई और प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।