रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और तय लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित ‘पारस पोर्टल’ की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1046, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टावर परियोजना और स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की।
राजस्व विभाग पर जताई नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं और सक्षम अधिकारियों के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है। इससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था की छवि भी प्रभावित हो रही है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन से जुड़े सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। साथ ही सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने एग्रीस्टैक के तहत प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को जिलेवार विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों का समय पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष शुरुआती चरण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई थीं, लेकिन इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।