नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पोस्ट को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी Meta पर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने अब Meta की ग्लोबल टीम के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमुख अकाउंट्स पर हुई कथित गलत कार्रवाई और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आईटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि 5 और 6 अगस्त को होने वाली बैठक में Meta के ग्लोबल अधिकारियों के सामने कई अहम विषय रखे जाएंगे। इनमें प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई कार्रवाई के अलावा बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (CSAM) की रोकथाम और प्लेटफॉर्म की निगरानी व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर लागू सिस्टम सही तरीके से काम करें और किसी भी महत्वपूर्ण अकाउंट पर बिना उचित कारण कार्रवाई न हो।
पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने पर बढ़ा विवाद
दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। यह पोस्ट नीट और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश से संबंधित थी। बाद में Meta ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए पोस्ट बहाल कर दी थी और मामले पर खेद जताया था।
इस घटना के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Meta इंडिया के अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा था। अब मामले में कंपनी की ग्लोबल टीम से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
संसदीय समिति ने भी जताई थी नाराजगी
इस मामले को लेकर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी चिंता जताई थी। समिति की बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन नीति पर चर्चा हुई।
बैठक में सांसदों ने सवाल उठाया कि जब प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री मौजूद रहती है, तो प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति की पोस्ट पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। समिति ने डीपफेक और गलत सूचना रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की तकनीकी क्षमता पर भी सवाल उठाए।
Meta के प्रतिनिधियों ने समिति के सामने खेद व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का भरोसा दिया।
AI मॉर्फ्ड वीडियो मामले में भी कार्रवाई
प्रधानमंत्री मोदी के कथित मॉर्फ्ड फोटो और AI से तैयार किए गए वीडियो वायरल होने के मामले में भी पुलिस कार्रवाई सामने आई है। हैदराबाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर Meta से जानकारी मांगी है।
केंद्र सरकार अब Meta के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, गलत कंटेंट पर कार्रवाई और महत्वपूर्ण अकाउंट्स की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी।