नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजों का नया रोस्टर जारी किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। नए रोस्टर के तहत कई बेंचों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
MP-MLA मामलों की जिम्मेदारी बदली
नए रोस्टर के अनुसार अब मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। इससे पहले इन मामलों की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास थी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को नई जिम्मेदारियां
रोस्टर बदलाव के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी। इनमें RTI से जुड़े मामले, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित याचिकाएं, और अन्य विभागों जैसे डीटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अर्बन आर्ट्स कमीशन से जुड़े केस शामिल होंगे।
जस्टिस मनोज जैन की नई भूमिका
नए रोस्टर के तहत जस्टिस मनोज जैन को कई अहम आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें जमानत याचिकाएं, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन, रिट पिटीशन और सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई शामिल है।
पहले से चर्चित रही हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई को लेकर चर्चा में रही थीं। इस केस में उनसे संबंधित कई याचिकाओं और अवमानना कार्यवाही को लेकर भी मामला सुर्खियों में रहा था।
नए रोस्टर के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मामलों के बंटवारे और सुनवाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा।