नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में भारी कटौती की है। नए आदेश के अनुसार विभिन्न कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स पर शुल्क में 14.5% से लेकर 84% से अधिक तक की कमी की गई है।
सरकारी निर्णय का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों, होटल, बैंक्वेट हॉल और अन्य कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक इकाइयों को सबसे ज्यादा राहत
नई दरों के अनुसार औद्योगिक भवनों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कई श्रेणियों में 84% तक घटा दिया गया है। A और B कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए शुल्क में सबसे अधिक कटौती की गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार की लागत कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
होटल और बैंक्वेट हॉल पर भी राहत
बैंक्वेट हॉल और असेंबली प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 50% से 65% तक की कमी की गई है। वहीं होटलों के लिए भी श्रेणी के अनुसार शुल्क में लगभग 41% से 58% तक की राहत दी गई है।
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी फायदा
अन्य कमर्शियल निर्माण परियोजनाओं में भी शुल्क घटाया गया है। अलग-अलग श्रेणियों में यह कटौती 14.5% से 31% तक बताई जा रही है।
सरकार का उद्देश्य
अधिकारियों के अनुसार इस संशोधित नीति का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और दिल्ली में निवेश व रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है।
इस फैसले के बाद उम्मीद है कि राजधानी में नए निर्माण कार्यों और औद्योगिक विकास की गति तेज होगी।