रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। योजना को लेकर प्रदेशभर में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला स्तर पर प्रशिक्षण, बैठकें और ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी जा रही है।
ग्रामीणों ने बनाई मानव श्रृंखला, दिया जागरूकता संदेश
योजना के प्रति ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत बेरला की ग्राम पंचायत सांकरा और देवरी में ग्रामीणों ने अनूठे तरीके से जागरूकता अभियान चलाते हुए मानव श्रृंखला बनाई।
ग्रामीणों ने हाथों में जागरूकता संदेशों वाली तख्तियां लेकर लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान “गांव की प्रगति, हम सबकी जिम्मेदारी” और “समृद्ध गांव, सशक्त परिवार” जैसे संदेश दिए गए।
केंद्रीय मंत्री ने की पहल की सराहना
ग्रामीणों की इस पहल की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बेमेतरा जिले से आई यह तस्वीर ग्रामीणों की जागरूकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी मानव श्रृंखला को योजना के प्रति जनभागीदारी का उदाहरण बताया।
पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ
ग्राम सभाओं में अधिकारियों ने बताया कि वीबी जी राम जी योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और परिवारों की आय में वृद्धि करना है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 30 जून 2026 तक पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी दी जानकारी
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से लोगों को वीबी जी राम जी योजना और आगामी ग्राम सभा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से योजना का लाभ लेने की अपील की और लोगों के सवालों का समाधान भी किया।
1 जुलाई से योजना लागू होने के साथ प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।