कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में विरोधाभास भी सामने आया है। एक ओर अनुमानित राजस्व 26,216 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि खर्च 25,460 करोड़ रुपये के आसपास है। इस हिसाब से कंपनी को लाभ में होना चाहिए, लेकिन पुराने वर्षों के घाटे ने पूरी गणना को जटिल बना दिया है।

पावर कंपनी का कहना है कि पुराने राजस्व अंतर को जोड़ने के बाद उसकी कुल आवश्यकता 32,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाना जरूरी हो जाता है। यदि नियामक आयोग कंपनी के दावों को स्वीकार कर लेता है, तो बिजली दरों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। तुलना करें तो पिछले साल केवल 500 करोड़ रुपये के घाटे को मानते हुए महज 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार घाटे का आंकड़ा कई गुना अधिक होने से फैसला और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

जून में आ सकता है अंतिम फैसला
आमतौर पर नई दरें अप्रैल से लागू हो जाती हैं, लेकिन इस बार देरी हो रही है। आयोग फिलहाल सभी पहलुओं की गहन जांच कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं पर कम से कम भार डाला जा सके। माना जा रहा है कि जून तक नई बिजली दरों का ऐलान हो सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।