नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलनकारी किसानों की कुछ माँगों को भी स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने को अपराध बताने वाले कानून को भी ख़त्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन को हरी झंडी दे दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर कहा है कि यह प्रक्रिया राज्य विशेष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस मामले में राज्य सरकारें मामलों की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस ले लिए हैं, इसलिए अब आंदोलन का कोई महत्व नहीं है। अब किसानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घरों की तरफ रुख करना चाहिए।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, ‘तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद मैं समझता हूँ कि अब आंदोलन का औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना आंदोलन ख़त्म करें। बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री के ऐलान का आदर करते हुए अपने घरों को लौटें।