छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि, अब 100 फ़ीसदी डीएपी सीधे सहकारी समिति से आबंटित होगी, सप्लाई का कोई हिस्सा निजी व्यापारी को नहीं मिलेगा।
बता दें कि, राज्य में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने उठाया था। उन्होंने कहा कि, जितनी जरूरत उसका आधा ही भंडारण हुआ है। उमेश पटेल ने पूछा कि, आपूर्ति के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?
इसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि, उन की सरकार केंद्र और सप्लायर के संपर्क में है। किसानों को डीएपी नैनो और दूसरे विकल्प भी दिए गए है। एक-दो दिन के भीतर 14 रैक, प्वाइंट पर सप्लाई आने वाला है। 20 जुलाई तक 18, 885 हजार मीट्रिक टन डीएपी आ जायेगा। इसमें खरसिया तक 718 मिट्रिक टन डीएपी जायेगा। इस जवाब के बाद उमेश पटेल ने पूछा कि, कितने प्रतिशत सोसाइटी को और कितने व्यापारी को दिए गये? इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि, 60 प्रतिशत सहकारी समिति को जबकि 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र को दिया जाता रहा है।
वही पिछली कमेटी में तय हुआ कि, निजी को छोड़, अब सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आवंटित कर रहे है। आने वाले समय में 100 फ़ीसदी डीएपी सहकारी समितियों को ही दी जाएगी। एक सप्ताह में बाकी कमियों को भी दूर किया जायेगा। 14 जुलाई तक 148 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हुआ है। सत्तादल के इस जवाब के बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। गौरतलब है कि, आज विधानसभा के कार्यवाही के चौथे दिन के प्रश्नकाल में सदन में हाउसिंग बोर्ड से जुड़े सवाल भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर और सुशांत शुक्ला अपने ही मंत्री को घेरते हुए नजर आएंगे।