ओडिशा : सरकार 24 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए व्यापक राज्यव्यापी आवास सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है, पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी सर्वेक्षण में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, जैसे कि अपने माता-पिता से अलग रहने वाले बेटे या अपने पति से अलग रहने वाली पत्नियाँ। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है, लेकिन अभी भी आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसके अलावा, आवेदन की आसानी शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र लाभार्थी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पीएमएवाई लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च के दिन लाइव हो जाएगा। रबी नारायण नाइक ने कहा, “लोग पंचायत या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से योजना का लाभ उठाने के लिए खुद आवेदन कर सकते हैं। इस बार, हमने पात्रता मानदंड को अपडेट किया है और पात्र लाभार्थियों के बीच अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवेदन शुल्क भी हटा दिया है।” सर्वेक्षण छह से आठ सप्ताह तक चलेगा, जिससे संभावित रूप से घरों की संख्या दो करोड़ से बढ़कर तीन करोड़ हो जाएगी, जिससे ओडिशा के निवासियों को काफी लाभ होगा। राज्यव्यापी सर्वेक्षण का उद्देश्य उन सभी पात्र निवासियों को शामिल करना है, जो शुरू में आवास सहायता प्राप्त करने से वंचित रह गए थे।इससे पहले, पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि लगभग 50,963 लंबित आवेदनों पर नए सर्वेक्षण में विचार किया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 28.25 लाख परिवारों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 23 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है।