बर्खास्‍त किए जा सकते हैं 35 सहायक प्राध्यापक

अब नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की नौकरी पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को लेना है। राज्य सरकार अब आगे की कार्रवाई के लिए विधि विभाग से अभिमत ले रही है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भूपेश सरकार में हुई इस भर्ती में भी रोक लग सकती है और नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की नौकरी जा सकती है।

इन सहायक प्राध्यापकों की भर्ती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइड लाइन के विपरीत हुई है। भर्ती प्रक्रिया में पीएचडी और नेट की परीक्षा के लिए पृथक-पृथक अंक देना था, जो कि नहीं किया गया था। इस कारण बड़ी संख्या में पीएचडी उम्मीदवार उपलब्ध होते हुए भी गैर पीएचडीधारी अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति हुई है।