उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर 29 में पहला हस्तशिल्प पार्क बना रही है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 50 एकड़ क्षेत्र में फैले पार्क में कुल 76 उद्योगपतियों ने 403 करोड़ रुपये की लागत से अपने कारखाने स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। पार्क में लगने वाली फैक्ट्रियों से 22,144 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। यूपी के पहले हस्तशिल्प पार्क में कार्यशालाएं, कारखाने और आउटलेट होंगे, जो घरेलू और वैश्विक आगंतुकों को राज्य के व्यापक हस्तशिल्प बनाने, प्रदर्शित करने और बेचने, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, राज्य के हजारों कारीगरों को रोजगार प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से होंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान बड़े पैमाने पर रहा है।
यूपी के समृद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प में बनारसी साड़ी, मुरादाबाद के पीतल के काम, कन्नौज के इत्र, लखनऊ के चिकनकारी और गोरखपुर की टेराकोटा कला शामिल हैं जिन्होंने वैश्विक पहचान हासिल की है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष उत्पाद है जो इसकी पहचान का अभिन्न अंग है। पार्क दुनिया को उनकी शिल्प कौशल का प्रदर्शन करेगा और लोगों को एक ही छत के नीचे यूपी के सभी प्रसिद्ध हस्तशिल्प प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
यह इन उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराएगा, जिससे यूपी के हस्तशिल्प व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली और नोएडा में रहने वाले लोगों की लखनऊ, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, आगरा, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर और झांसी और ललितपुर के हस्तशिल्प तक आसानी से पहुंच होगी। पार्क में प्रमुख 76 निवेशकों में विकास एक्सपोर्ट्स शामिल हैं, जो लकड़ी, धातु और संगमरमर के काम करता है। विकास एक्सपोर्ट्स को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 5,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है।
इसी तरह द सिल्क फैक्ट्री, रटेरिया एक्सपोर्ट्स, नारायण क्रिएशन, वजीर चंद एंड कंपनी, डक्स इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, डावर फुटवियर इंडस्ट्रीज और स्पेशलिस्ट होम कॉन्सेप्ट को जमीन आवंटित की गई है। पार्क आगामी जेवर हवाई अड्डे के पास स्थित है जो निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार की ओडीओपी के साथ-साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं स्थानीय कारीगरों और स्थानीय हस्तशिल्प और कलाकृतियों दोनों को बढ़ावा देना चाहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गठित मटीकला बोर्ड स्थानीय कारीगरों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करता है। पहल के हिस्से के रूप में कारीगरों को प्रशिक्षण और बाजार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।